बिल्डर्सविरोधातील लोकांच्या तक्रारी हाती घेण्यासाठी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिसने शनिवार, २ मार्च २०२४ रोजी एका सभेचे आयोजन केले आहे

मुंबई, मंगळवार २७ फेब्रुवारी (AMN): बिल्डर्सविरोधातील लोकांच्या तक्रारी हाती घेण्यासाठी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिसने शनिवार, २ मार्च २०२४ रोजी एका सभेचे आयोजन केले आहे  

पीडित व्यक्तींकडून माहिती गोळा केल्यानंतर कोर्टात खटला दाखल करण्याचे संस्थेने योजले आहे 

आपल्या न्याययंत्रणेतील सुधारणांचा प्रस्तावही मांडणार 

सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस ही एक रितसर नोंदणी केलेली सोसायटी आहे. अन्यायाशी व सर्वसामान्यांच्या समस्यांशी निगडित प्रश्न हाताळण्याचे काम ही संस्था करते. 

सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस (SFFJ)चे अध्यक्ष राजेंद्र जे. ठाकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २ मार्च २०२४ रोजी दादर रेल्वे स्टेशन (मध्य रेल्वे) येथील स्वामीनारायण मंदिराजवळील योगी सभागृहामध्ये  सकाळी १० ते दुपारी १२.३० या वेळेमध्ये एका सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

बिल्डर्सविषयी तक्रार असलेले लोक तसेच सर्वसामान्य जनतेलाही शनिवार, २ मार्च २०२४ रोजी होणा-या या सभेसाठी निमंत्रित करण्यात येत आहे. 

या देशाचे नियम, सर्व सरकारी यंत्रणा तसेच न्यायव्यवस्थेकडेही पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्याचा उद्दामपणा दाखविणा-या धनलोभी बिल्डर्सकडून नाडल्या गेलेल्या पीडित आणि बेघर लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याचे काम या सभेमधून केले जाईल. या बिल्डर्सनी वेगवेगळ्या प्रकारच्‍या लोकांचा विश्वासघात केला आहे, ज्यामुळे कित्येक जण राहती जागा नसल्याने रस्त्यावर आले आहेत. 

बिल्डर्सच्या बलवान लॉबीशी लढा देण्याची कोणतीही साधने नसलेल्या आणि अंतिमत: बिल्डर्सकडून उध्वस्त आणि बेघर केल्या गेलेल्या अशा पीडित व्यक्तींमध्ये जागरुकता निर्माण करणे हा या सभेचा हेतू आहे. या लोकांच्या विवंचनांमध्ये त्यांची मदत करण्यामध्ये ना सरकारने, ना पोलिसांनी, ना न्यायव्यवस्थेने वेळेवर पाऊले उचलली आहेत ही आपल्या देशातील एक दुर्दैवी परिस्थिती आहे. 

आपल्या देशातील ही एक मोठी दुर्दैवी परिस्थिती आहे, जिथे ना सरकारने, ना पोलिसांनी, ना न्यायव्यवस्थेने या लोकांच्या त्रासामध्ये त्यांची मदत करण्यासाठी वेळेवर पाऊले उचलली आहेत. 

बिल्डर्सकडून लुबाडल्या आणि फसवल्या जाण्याच्या काही प्रकारांची एक ढोबळ वर्गवारी पुढीलप्रमाणे:

भाडेकरूची खोली/फ्लॅट तोडण्यात आला आहे. त्यावास्तूच्या पुनर्बांधणीचे किंवा पुनर्विकासाचे वचन दिले गेले आहे. मात्र काहीच केले जात नाही. भाडेही भरले जात नाही. अशा फसवणूकीमुळे आज हजारो भाडेकरू बेघर झाले आहेत. 

बिल्डर्स/विकासकांनी फ्लॅट्स बुक केले आहेत आणि पैसे घेतले आहेत. अॅग्रीमेंटची नोंदणीही झाली आहे मात्र इमारत पूर्ण न झाल्याने कित्येक वर्षे ग्राहकास घराचा ताबाच दिला गेलेला नाही. 

बिल्डरद्वारे कोर्टाच्या आदेशांचे आणि RERA चे आदेशांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. आणि संबंधित अधिका-यांकडून त्यांची अंमलबजावणी केली गेलेली नाही. 

अनेक बिल्डर्सनी बुकिंगसाठीचे शुल्क म्हणून पैले घेतले आहेत आणि अलॉटमेंट लेटर दिले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये MOU हे स्टॅम्प पेपरवर तयार केले जाते आणि नोटराइझ्ड केले जाते. बरेच ठिकाणी बिल्डर्सकडून भोळेपणाने विश्वास ठेवणा-या जनतेकडून या कामासाठी प्रचंड रक्कम घेतली आहे. 

७५ बिल्डर्सचे मिळून ३०८ प्रकल्प कित्येक वर्षांपासून अपूर्ण आहेत आणि या ७५ बिल्डर्सनी आपली दिवाळखोरी जाहीर केली आहे. सरासरी किमान ५० फ्लॅट्स आहेत असे गृहित धरले तरीही या बिल्डर्सनी १५,००० कुटुंबांना बेघर केले आहे. विरोधाभास म्हणजे हे सगळे बिल्डर्स स्वत: आलिशान फ्लॅट्समध्ये राहत आहेत आणि या कुटुंबांच्या पैशांतून अनेक उंची गाड्या घेत आहेत. ना न्याययंत्रणेने ना सरकारने केवळ आर्थिकदृष्ट्याच उध्वस्त झालेल्याच नव्हे तर विविध सरकारी कार्यालयांचे खेटे घालून मानसिक स्वास्थ्यही गमावून बसलेल्या या गरीब लोकांच्या मदतीसाठी कोणतेही पाऊल उचलले नाही 

अनेक कुटुंबांनी फ्लॅट्स खरेदी करण्यासाठी बँकांकडून लोन्स घेतली आहेत. अशा लोन्सची रक्कम ही बिल्डर्सकडून वापरली जात आहे आणि खरेदीदारांना खराचा ताबा नाकारला जात आहे. त्यामुळे खरेदीदार घराचा ताबा मिळालेला नसतानाही कर्जाचे हप्ते भरत आहेत. हा सरळसरळ अन्याय आहे. करारात नमूद केलेल्या कालमर्यादेमध्ये घराचा ताबा दिला गेला नाही तर तो ताबा मिळेपर्यंतचे हप्ते बिल्डर्सनी भरले पाहिजेत असा कायदा सरकार अंमलात आणू शकते. पण एकूण एका खरेदीदाराने EMI थांबविण्यासाठी कोर्टात गेलेच पाहिजे असा सल्ला वकील मंडळी देतात. हा मूर्खपणा आहे. हा अन्याय आहे हे हे अगदी सर्वसामान्य माणसालाही कळू शकेल. 

घरमालक आणि बिल्डर्सकडून विकासाचे काम सुरू न केले गेल्याने अनेक भाडेकरूंना आपल्या खोल्या ५०% किंमतीत विकणे भाग पडते. पुनर्विकासाला खूप वेळ लागेल या भीतीने भाडेकरूंना घराच्या किंमतीत तडजोड करावी लागते. लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे, कारण याचिकेद्वारे कोर्टात दाखल केली गेलेली ४.७५ कोटी प्रकरणे कोर्टाच्या विविध पातळ्यांवर प्रलंबित आहेत. न्यायदानासाठी आणि या याचिकांना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी कोणतीही कालम-यादा देण्यात आलेली नाही. त्याऐवजी न्याय लोकांच्या पारड्यात जाऊ नये यासाठी याचिकाकर्त्यांची (पीडित घरखरेदीदार) बाजू मांडण्यासाठी पुरेसे पुरावे असलेली ही ओपन अँड शट केस असूनही न्याय लोकांच्या पारड्यात पडू नये म्हणून श्रीमंत बिल्डर्स कोर्टात जात आहेत. 

अनेक बिल्डर्स आणि विकासकांनी फ्लॅटची विक्री केली आहे आणि IOD (इन्टिमेशन ऑफ डेफिशिएन्सी म्हणजे बिल्डर्सच्या आराखड्याला BMC ने काही विशिष्ट शर्थींवर तत्वत: दिलेली मान्यता) शिवायच त्याची नोंदणी केलेली आहे. 

आजघडीला सुमारे ५०,००० (पन्नास हजार) किंवा त्याहूनही अधिक लोक बेघर आहेत. आम्ही सर्वांना आवाहन करतो की, त्यांनी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिसचे हात बळकट करून न्यायव्यवस्था आणि सरकारच्या विरोधात एकत्र यावे. 

सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिसचे सेक्रेटरी आशिष मेहता यांनी माहिती दिली की, बिल्डर्स आणि विकासकांकडून बेघर बनविल्या गेलेल्या आणि फसविल्या गेलेल्या पीडित व्यक्तींच्या वतीने सोसायटीने कोर्टात जायचे ठऱविले आहे. बिल्डर लॉबीकडून सतावल्या जाणा-या सर्व पीडित व्यक्तींकडून आम्ही माहिती गोळा करत आहोत 

सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिसची नोंदणी २००८ साली झाली. गेल्या १६ वर्षांमध्ये सोसायटीने नागरिकांना मोफत कायदेशीर सल्ले दिले आहेत. आमच्या अध्यक्षांनी १५ हून अधिक जनहितयाचिका दाखल केल्या आहेत. ज्यांना कायदेशीर मदत हवी आहे अशा गरीब शोषित व्यक्तींना आम्ही धाडसीपणे आपले काम सुरू ठेवले आहे. 

गेल्या तीन वर्षांपासून सोसायटी न्यायसंस्थेमध्ये व ब्रिटिश राजवटीतील आता कालबाह्य झालेल्या तरतुदींमध्ये आणि प्रबल धोरणावर आधारित न्याययंत्रणेमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याच्या दिशेने काम करत आहे. 

४.७५ कोटी खटले प्रलंबित आहेत. न्यायव्यवस्थेकडून न्याय न मिळालेल्या आणि जिथे नोकरशाही आणि धनिक बिल्डर्स एकमेकांचे साथीदार बनून काम करत आहेत अशा भ्रष्ट यंत्रणेशी लढा देणा-या पीडित व्यक्तींच्या मोठ्या समूहाशी वाटाघाटींना प्रारंभ करून देत त्यांना न्याय मिळवून देण्याची न्याय्य आणि उचित पद्धत शोधण्याविषयी आम्ही सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारशी सतत पत्रव्यवहार करत असतो. आपल्या न्याययंत्रणेमध्ये निश्चितच अनेक सुधारणांची गरज आहे, जेणेकरून ती एका निश्चित कालमर्यादेमध्ये सर्वसामान्य जनतेला वेगाने मदत करू शकेल. 

अगदी आजही, कोर्टात न्यायासाठी एखादी याचिका दाखल केली गेल्यास, विद्यमान कायद्यानुसार त्यावर निकाल देण्यासाठी न्यायाधीश किंवा वकिलांकडून कोणतीही वेळेची बांधिलकी पाळली जात नाही. “जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड” न्यायदानाचे काम लांबविणे म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखेच असते ही उक्ती येथे अगदी चपखल बसणारी आहे व भारताच्या गरीब नागरिकांना ती लागू होते. मोठ्या सुधारणा ही काळाची गरज आहे. 

म्हणूनच आम्ही सर्वसामान्य लोकांच्या हितांसाठी काम करत नसलेल्या अशा संस्था बंद करण्याचे/सुधारण्याचे आवाहन करीत आहोत, विशेषत: जिथे न्यायाची बाब असेल. मुलभूत सुधारणा ही काळाची गरज आहे, कारण कोणत्याही बिल्डरला आणि विकासकाला कोर्टाच्या आदेशाची किंवा कायद्याची भीती उरलेली नाही. 

अधिक माहितीसाठी, कृपया राजेंद्र जे. ठाकर /आशिष मेहता यांच्याशी संपर्क साधा 

मोबाईल: 9137650655 / 8850109091

ईमेल: societyforfastjustice@gmail.com